४ असार, काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ, सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशन र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल गरी ३ वटा सस्थाहरुले सयुक्त रुपमा एक वर्ष भित्रै सुरक्षित एवम लचिलो साइबर स्पेश निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि ६ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्न संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा आफ्नो राय दिंदै ३ वटा सस्थाहरुले साइबर सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।
नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी नीति कार्यान्वयनका लागि १ वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई ३ महिनामा झार्न सुझाइएको छ ।
३ वटा सस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आषाढ ३ गते सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई लिखितरुपमा सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो।
नीतिमाथि मन्त्रालयले माग गरेको सुझाव तथा पृष्ठपोषणका लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति, विज्ञ एवम् व्यवसायीहरु तथा क्यान महासंघका विषयगत सदस्य संस्था सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशन र इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल सहितको प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्तरुपमा राय दिएको हो ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरको नेतृत्वमा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौरासिया, महासचिव नारायण थापा, कार्यसमिति सदस्य सुभास खड्का, सेण्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेशनका अध्यक्ष प्रा. डा. सुवर्ण शाक्य, उपाध्यक्ष रोजा किरण वासुकला, महासचिव ई. शालिकग्राम पराजुली, कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी, इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारी, कार्यसमिति सदस्य सुरेश भण्डारी सहितको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बस्याललाई भेटी साइबर अपराध एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध तथा साइबर सुरक्षा सबलीकरण गर्नका लागि संघका साथै प्रादेशिकस्तरमा समेत कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ ।
नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न, र नागरिकको अनलाइन पहिचानको डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयकताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डाटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न र साइबर बीमासम्बन्धी कानून बनाउन पनि आग्रह गरीएको छ ।
साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन, जोखिम इण्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेशन सेण्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लकचेनसमेतको डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न पनि आग्रह गरीएको छ ।
कुल २३ बुँदामा नीतिको मस्यौदामा सुझाव र ३४ बुदामा थप व्यवस्थाका लागि राय दिंदै सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले डिजिटल हस्ताक्षरलाई सर्वशुलभ वा निःशुल्क बनाइ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तत गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क तयार गर्ने, साइबर सुरक्षा गुरुयोजना तयार गर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी गठबन्धनमा आवद्ध हुने जस्ता नयाँ बुँदा नीतिमा थप्न सुझाव दिएको छ ।
इथिकल ह्याकरहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन, घटना सम्बोधन, जोखिमको पहिचान तथा कमजोरीको समीक्षाका लागि एउटा कार्यसमूह गठन गर्न पनि प्रतिनिधिमण्डलले आग्रह गरेको छ ।
Be the first to share your thoughts!
We appreciate respectful, insightful perspectives from our readers.